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पंजाब सरकार ने सोमवार को विधानसभा में अपना बजट पेश किया। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों पर कैप्टन सरकार ने बड़ा दांव खेला है। बजट के दौरान सरकार ने कई किसान हितैषी योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की। बजट में किसानों और खेत मजदूरों पर विशेष ध्यान देकर पंजाब वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने साफ कर दिया कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के प्रति कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है और सरकार किसान हितैषी योजनाओं पर कोई समझौता नहीं करेगी।सरकार ने बजट में किसान और भूमिहीन खेत मजदूरों के कर्जमाफी का एलान किया है। वहीं किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली भी जारी रहेगी।

कैप्टन सरकार की फसली कर्ज माफी योजना के अगले चरण के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान 1.13 लाख किसानों का 1186 करोड़ रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसी तरह भूमिहीन खेत मजदूरों का 526 करोड़ का कर्ज माफ करने के लिए बजट में कर्जमाफी की मद में कुल 1712 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि किसान कर्जमाफी योजना के तहत सरकार अब तक दो लाख रुपये तक के कर्ज वाले 5.83 लाख छोटे व मझौले किसानों का को राहत दी है। इनमें से 3.19 लाख मझोले किसानों और 1.26 लाख छोटे किसानों को 2707.12 करोड़ की कर्ज राहत सहकारी बैंकों के सदस्यों के तौर पर दी गई है।

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By aakhirkyon

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